लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया को संबोधित कर रही हैं। हाल ही में वित्त मंत्री के नेतृत्व में कोविड 19 टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से आईटीआर, आधार-पैन लिंकिंग, जीएसटी आदि को लेकर बड़े एलान किए गए। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020। साथ ही टीडीएस डिपॉजिट की आखिरी तारीख में विस्तार नहीं। ब्याज दर 18 फीसदी से कम होकर 9 फीसदी। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून बढ़ाई गई है। सरकार ने बढ़ती मांग के मद्देनजर विवाद से विश्वास स्कीम की समयसीमा को भी बढ़ाकर सरकार ने 30 जून करने का फैसला किया है।
31 मार्च के बाद 30 जून तक विवाद से विश्वास स्कीम में कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। सरकार ने पांच करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का जीएसटी दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल करने का फैसला लिया। पांच करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर फिलहाल जुर्माना नहीं। 30 जून तक 24 घंटे कस्टम क्लीयरेंस की सुविधा मिलेगी। बोर्ड बैठक के लिए कंपनियों को दो तिमाही तक 60 दिनों की रिलीफ देने का फैसला किया है। कंपनियों के निदेशकों को भारत में प्रवास की समयसीमा में छूट देने का भी फैसला किया गया है। अब एक करोड़ रुपये के डिफॉल्ट की स्थिति में ही कंपनियों को दिवाला प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसका लाभ एमएसएमई को मिलेगा।
कंपनियों के लिए डिपॉजिट रिजर्व की शर्तों में छूट की घोषणा। कंपनियों को बिजनेस शुरू करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय। डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकालना अगले तीन महीने यानी 30 जून तक के लिए फ्री हो गया है। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फीस 30 जून तक माफ कर दी गई है। कंपनियों को जबरन इन्सॉल्वेंसी में जाने से बचाया जाएगा। केंद्र सरकार का कहना हैं कि बैंकों में वहीं जाएं जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरी काम हो। नेट बैंकिंग, यूपीआई का इस्तेमाल करें। मत्स्य पालन के लिए संबंधित 15 अप्रैल तक समाप्त हो रही सैनेट्री आयात मंजूरियों की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ाई गई।
डिजिटल ट्रेड के लिए बैंक चार्जेस को कम किया गया। आर्थिक पैकेज को लेकर गंभीर विचार चल रहे हैं। समय रहते इसपर घोषणा की जाएगी। शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव पर सरकार और सेबी लगातार नजर रखे हुए हैं। दिन में लगभग तीन बार इसकी निगरानी हो रही है। टास्क फोर्स अलग-अलग मंत्रालयों से बात कर रही है। उनके इनपुट लेने के बाद अंतिम निर्णयों को पैकेज के रूप में आपके सामने रखा जाएगा। अर्थव्यवस्था के जिस भी क्षेत्र में दिक्कत होगी, उसे दूर किए जाएंगे। आगे बैंक लोन और ईएमआई से जुड़ी राहत का एलान भी हो सकता है।
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भरत पांडेय
