उत्तराखंड सरकार जल्द ही राज्य के करीब नौ हजार सरकारी राशन विक्रेताओं को दीपावली से पहले बड़ी राहत दे सकती है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने संकेत दिए हैं कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राज्य खाद्य योजना (SFY) के तहत मिलने वाले लाभांश को समान करने जा रही है।
वर्तमान में जहां एनएफएसए के अंतर्गत राशन विक्रेताओं को प्रति क्विंटल 180 रुपये का लाभांश मिलता है, वहीं राज्य खाद्य योजना में यह राशि मात्र 50 रुपये प्रति क्विंटल है। इस असमानता को दूर करने की मांग विक्रेता लंबे समय से कर रहे थे।
खाद्य आयुक्त चंद्रेश कुमार ने बताया कि “राज्य खाद्य योजना के तहत लाभांश बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। अंतिम स्वीकृति मिलते ही इसे लागू किया जाएगा।” सूत्रों के अनुसार, प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही राज्य खाद्य योजना में भी प्रति क्विंटल 180 रुपये का लाभांश देने का प्रावधान किया जाएगा।
मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोनों योजनाओं के लाभांश को समान किया जाए, ताकि विक्रेताओं को समान सुविधा मिले और जन वितरण प्रणाली को और प्रभावी बनाया जा सके।
विभागीय सूत्रों के मुताबिक, सरकार दीपावली से पहले इस निर्णय की घोषणा कर सकती है। इससे प्रदेशभर के नौ हजार से अधिक राशन विक्रेताओं को आर्थिक राहत मिलेगी।
फिलहाल एनएफएसए (केंद्रीय योजना) के तहत 180 रुपये प्रति क्विंटल और राज्य खाद्य योजना में 50 रुपये प्रति क्विंटल का लाभांश दिया जाता है। नया प्रस्ताव मंजूर होने पर यह अंतर समाप्त हो जाएगा।
सरकार का यह कदम न केवल राशन विक्रेताओं की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करेगा, बल्कि राज्य की जन वितरण प्रणाली को भी सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम साबित होगा।
