मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित से जुड़े छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों का दायरा कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य-शिक्षा और महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों को छूता है।
जैव प्रौद्योगिकी परिषद के लिए मंजूरी
बैठक में सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत दो केंद्रों में पहले से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई। इससे इन केंद्रों में कार्य संचालन और शोध गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में खनन विभाग में 18 नए पदों का सृजन किया गया है। इससे विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार होगा और खनिज संपदा के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी।
कैबिनेट ने एक बड़ा पर्यावरणीय निर्णय लेते हुए देहरादून के आसन बैराज क्षेत्र को ‘वेटलैंड जोन’ घोषित करने की मंजूरी दी है। यह निर्णय 53 किलोमीटर लंबी आसन नदी के दोनों ओर के क्षेत्र को संरक्षण देने के लिए लिया गया है। पहले इस पर सार्वजनिक आपत्तियां मांगी गई थीं, जिन्हें दूर करने के बाद यह कदम उठाया गया।
रिस्पना-बिंदाल में बुनियादी ढांचे को स्वीकृति
देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन में कुछ विशेष परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। इनमें शामिल हैं- एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड, ये सभी निर्माण कार्य सुरक्षा और शहरी विकास की दृष्टि से अहम माने जा रहे हैं।
महिला एवं बाल विकास व स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय
बैठक में महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े विषयों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, हालांकि इन पर विस्तृत जानकारी अभी प्रतीक्षित है।
