उत्तराखंड के वाइब्रेंट गांवों का जायजा लेने बारी-बारी आएंगे केंद्रीय मंत्री, विकास योजनाओं की होगी समीक्षा

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उत्तराखंड के सरहदी गांवों के चहुंमुखी विकास के लिए केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। अब इस योजना की प्रगति को तेज करने और उसकी जमीनी हकीकत परखने के लिए केंद्रीय मंत्री एक-एक कर उत्तराखंड का दौरा करेंगे।

हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पिथौरागढ़ जिले के गुंजी वाइब्रेंट विलेज का दौरा किया। उनके साथ लौटे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने बताया कि योजना का सीमांत गांवों में बेहद सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है।

पर्यटन और तीर्थाटन बना विकास का आधार

भट्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के बाद सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन और तीर्थाटन की गतिविधियाँ तेज़ हुई हैं। इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इन गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, सड़क, पेयजल, कृषि, बागवानी और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाएं तेजी से संचालित हो रही हैं।

स्थानीय संवाद से योजनाओं को मिलेगा बल

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अब केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े मंत्री स्वयं इन गांवों में पहुंचकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही, वे स्थानीय लोगों से सीधा संवाद कर उनकी ज़रूरतों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। यह सिलसिला अगले कुछ महीनों तक जारी रहेगा।

वाइब्रेंट विलेज योजना का उद्देश्य सीमांत गांवों को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित बनाना है ताकि न सिर्फ पलायन रुके बल्कि इन क्षेत्रों में जीवन और आजीविका के बेहतर अवसर पैदा हों। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से यह योजना उत्तराखंड के लिए गेमचेंजर साबित हो रही है।