देश के समग्र विकास और नागरिकों के जीवन स्तर को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए शिवराज सिंह ने संसद में ‘विकसित भारत – जी राम जी विधेयक 2025’ पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर, समावेशी और तकनीकी रूप से सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है।
विधेयक के प्रमुख उद्देश्य
‘विकसित भारत – जी राम जी विधेयक 2025’ के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रस्तावित विधेयक में निम्नलिखित बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई है—
- आर्थिक सशक्तिकरण: रोजगार सृजन, स्टार्टअप और MSME सेक्टर को प्रोत्साहन
- डिजिटल और तकनीकी विकास: ई-गवर्नेंस, डिजिटल सेवाओं का विस्तार
- सामाजिक कल्याण: शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर फोकस
- सुशासन और पारदर्शिता: प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और जवाबदेह बनाना
- सतत विकास: पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा
देश के भविष्य की रूपरेखा
विधेयक पेश करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि यह पहल “विकसित भारत” के संकल्प को धरातल पर उतारने का प्रयास है। उन्होंने जोर दिया कि जी राम जी मॉडल के माध्यम से विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगा।
विधेयक को संसद की संबंधित समिति को भेजे जाने की संभावना है, जहां इस पर विस्तृत चर्चा और सुझावों के बाद आगे की कार्यवाही होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह विधेयक लागू होता है, तो यह भारत के विकासात्मक ढांचे को नई दिशा दे सकता है।
