चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के अवैध दोहन पर भी कडी नजर रखी जाए ताकि पेयजल का उपयोग सिंचाई के लिए न हो। उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक को शुद्ध पेयजल देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में पेयजल की मात्रा बढाने के लिए अधिक से अधिक रेनवैल का जीर्णोद्धार किया जाये तथा रेन वाटर हारवस्टिंग की और नई सम्भावनायें तलाशी जाएं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 100 करोड रूपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने 6 विभागों के 48 प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत 100 करोड़ से अधिक है उनकी विस्तार से समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रशासनिक सचिवों को परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन इन जनकल्याणकारी परियोजनाओं से लाभान्वित हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल भूजल मिशन योजना में प्रदेश अग्रणी राज्यों में से एक है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों की सराहना की तथा मिशन को ओर आगे लेकर जाने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कहा कि हरियाणा का समग्र विकास सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है, इसलिए सभी चालू परियोजनाओं के लिए परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक (पीईआरटी) चार्ट बनाया जाए ताकि समयावधि, पूर्ण प्रतिशत और अपेक्षित उद् घाटन तिथि की स्थिति स्पष्ट हो सके।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में 12 विभागों की 80 से अधिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें से आज की समीक्षा बैठक में छह प्रमुख विभागों की 48 परियोजनाएं समीक्षा हेतु रखी गई हैं।
उन्होंने बताया कि 9 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास की गति को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए 100 करोड़ रुपये से अधिक की सभी चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी थी। इस कमेटी द्वारा लगभग 12 विभागों की कई समीक्षा बैठकें की जा चुकी हैं।
सिंचाई विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही 16 परियोजनाओं के बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह ने बताया कि दादूपुर से हमीदा तक नए समानांतर लाइन चैनल (पीएलसी) का निर्माण और डब्ल्यूजेसी एमएलएल फॉर्म आरडी 0 से 68220 की रीमॉडेलिंग का कार्य समय पर चल रहा है । इसके अलावा, हांसी शाखा तथा जेएलएन फीडर कनाल की क्षमता बढाने,जीडब्लयू चैनल की रिमाडलिंग तथा सरस्वती नदी के जीर्णाेद्धार तथा विकास की परियोजनाओं पर भी चर्चा की।
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि तकनीकी विभाग की वर्तमान में 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली दो बड़ी परियोजनाएं हैं। सेक्टर-23, पंचकूला में लगभग 133 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना का कार्य लगभग पुरा हो चुका है और इसका उद्घाटन जुलाई माह में किया जा सकता है। इसके अलावा, लगभग 128 करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी मोड पर सोनीपत के गांव किलोड़हद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) की स्थापना का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।
बैठक में गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल ने बताया कि गुरूग्राम में बनाये जा रहे श्री शीतला माता देवी मेडिकल कालेज व हास्पिटल का कार्य शुरू हो चुका है जिस पर लगभग 680 करेाड रूपये खर्च किये जायेंगे तथा इसका कार्य अगस्त 2024 तक पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि 100 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशन का निर्माण का कार्य जुलाई माह में प्रारंभ हो जायेगा। बैठक में बताया गया कि हिसार एयरपोर्ट के रनवे का 70 प्रतिशत का कार्य हो चुका है तथा वर्ष के अंत तक यह कार्य पूरा हो जायेगा। इसके अलावा, बागवानी विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं की भी विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी वी एस एन प्रसाद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा,मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान-1 सचिव डॉ अमित कुमार अग्रवाल, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव-। आशिमा बराड़ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
