उत्तराखण्ड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में ‘प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल-धारचूला’ ने साल 2000 के बाद धारचूला आये 91 दुकानदारों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। जिनमे से ज्यादातर दुकानदार एक समुदाय विशेष से सम्बन्ध रखते है। धारचूला शहर का व्यापारी संगठन प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अभियान चलाकर स्थानीय लोगों से कह रहा है कि वे ‘बाहरी लोगों’ खासकर मुसलमानों को दुकानें और घर किराए पर न दें, उनका कहना हैं कि पिछले कुछ वर्षों से वह शहर में बस रहे है। दुकानदारों के
प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के महासचिव महेश गर्बियाल ने कहा कि जिन 91 दुकानदारों के रजिस्ट्रेशन रद्द हुए हैं उनमें से लगभग 85 मुस्लिम समुदाय से हैं जबकि अन्य हिंदू हैं। इनमें से अधिकतर वे लोग हैं जो 2000 के बाद धारचूला आए हैं, जिस वर्ष उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था।
फरवरी में पिथौरागढ़ जिले में बढ़ गया था तनाव
इस अभियान की शुरुआत का कारण फरवरी में हुई एक वारदात बताई जा रही हैं, जब 1 फरवरी 2024 को अल्पसंख्यक समुदाय का एक व्यक्ति दो नाबालिग लड़कियों को अपने साथ लेकर फरार हो गया। इस घटना के तुरंत बाद व्यापारियों के संगठन ने पिछले महीने धारचूला शहर के बाजार में विरोध प्रदर्शन भी किया था। हालांकि पुलिस ने घटना के दो दिन के अंदर ही शख्स को बरेली से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान इरफ़ान नाम के शख्स के रूप में की गई उसपर किडनैपिंग, यौन उत्पीड़न के आरोप और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया।
प्रसाशन सभी समुदायों से कर रहा है बातचीत
धारचूला के एसडीएम मंजीत सिंह का कहना है कि इस मामले के बाद समुदाय विशेष के प्रति नाराजगी पैदा हुई। उन्होंने कहा कि जो भी दुकानदार व्यापारियों के संगठन द्वारा किसी भी उत्पीड़न की शिकायत कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षा दी जा रही है। एसडीएम के अनुसार सभी समुदायों के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए कई दौर की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब न हो।
इससे पहले पुरोला में भी हुई थी ऐसी घटना
व्यापारियों के संगठन के कहने के बाद एक स्थानीय निवासी ने पुलिस को लिखित में बताया था कि वह अपना घर और समुदाय विशेष के व्यक्ति से खाली करवाना चाहता है जिसे उसने पिछले 15 साल से किराये पर दिया है। जून 2023 में उत्तरकाशी जिले के पुरोला में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जहां अलग-अलग समुदायों के एक युवक और एक नाबालिग लड़की के साथ जाने की कोशिश के बाद सीमांत जिले में संगठनों ने शहर में अल्पसंख्यक व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करनी शुरू कर दी थी।
