भारत सरकार ने जातीय जनगणना (Caste Census) को लेकर औपचारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह ऐतिहासिक प्रक्रिया दो फेज़ में संपन्न होगी।
पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए गणना पहले करवाई जाएगी।
दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से आरंभ होगा, जिसमें देश के बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जातीय जनगणना की जाएगी।
यह जनगणना सामाजिक न्याय, नीतिगत योजना और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।
सरकार का कहना है कि जातीय डेटा का संग्रहण सटीक जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और वंचित वर्गों की पहचान में अहम भूमिका निभाएगा।
