दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां शामिल थे, ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानतदारों पर नियमित जमानत देने का आदेश दिया।
यह मामला उस समय शुरू हुआ जब केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने इस घोटाले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की कार्रवाई को अवैध नहीं माना, लेकिन केजरीवाल को जमानत दी गई।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट ने तीन प्रमुख प्रश्नों पर विचार किया, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध थी?, क्या उन्हें नियमित जमानत दी जानी चाहिए?, क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में इतना बड़ा बदलाव है कि मामला ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सके? इन प्रश्नों पर विचार करते हुए कोर्ट ने पाया कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के पीछे अपने कारण स्पष्ट किए थे। कोर्ट ने माना कि आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है, और यह निर्णय लिया गया कि केजरीवाल को जमानत दी जानी चाहिए।
कोर्ट की शर्ते
जमानत देते समय कोर्ट ने कुछ शर्ते रखी है
केजरीवाल सार्वजनिक रूप से इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
उन्हें ट्रायल कोर्ट के साथ पूरा सहयोग करना होगा।
ईडी मामले में जो शर्तें उन पर लागू की गई थीं, वे इस मामले में भी लागू होंगी।
न्यायमूर्ति भुइयां ने भी इस फैसले पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि गिरफ्तारी की जरूरत और समय पर सीबीआई की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने हिरासत में रखकर आरोपी को दोषपूर्ण बयान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति भुइयां के अनुसार, गिरफ्तारी के आधारों में आवश्यक तत्वों की कमी थी, और जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कठोर पीएमएलए कानून के तहत जमानत दी थी, तो सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
केजरीवाल के लिए राहत
अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में पहले ही 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी थी। इसके बाद, अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। माना जा रहा है कि वे आज ही जेल से रिहा हो सकते हैं।
इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल उन्हें इस मामले में बड़ी राहत मिल गई है।
