साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले किए जिनका असर आज के साथ-साथ आने वाले कल पर भी दिखाई देगा, इन फैसलों में कई नए कानूनों की घोषणा के साथ ही पुराने कानूनों में हुए जरूरी बदलाव भी शामिल हैं,आइए जानते हैं न्यायपालिका के किन फैसलों ने इस साल कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को दिखाई नई राह।
1.Child Pornography पर कड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि Child Pornography देखना, सहेजना और रखना अब POCSO एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। इस फैसले ने मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व निर्णय को पलट दिया गया।
2.Electoral Bonds हुए असंवैधानिक
सुप्रीम कोर्ट ने Electoral Bonds को असंवैधानिक घोषित किया। कोर्ट ने कहा कि राजनीति को पारदर्शी, स्वतंत्र बनाए रखने और निष्पक्ष चुनाव के लिए यह जरूरी है।
3.1998 पीवी नरसिंह राव फैसले को पलटा
सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के उस फैसले को पलट दिया जिसमें रिश्वत लेने वाले विधायकों को संसदीय विशेषाधिकार के तहत कानूनी कारवाई से छूट दी गई थी। कोर्ट ने साफ किया कि भ्रष्टाचार पर कोई विशेषाधिकार लागू नहीं हो सकता।
4.दिव्यांगजनों के लिए न्याय और अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए Accessibility एक मौलिक अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश भी दिया।
5.बुलडोजर न्याय’ पर सख्ती
सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर न्याय’ की विचारधारा को खारिज करते हुए कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती और किसी भी आरोपी को दोषी ठहराने से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।
6.Working Mothers के लिए Child Care Leave का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि महिलाओं को दो साल की Child Care Leave , Maternity Leave के साथ, संवैधानिक अधिकार के रूप में मिलना चाहिए।
7.गंभीर मरीजों के लिए Palliative Care का अधिकार
कोर्ट ने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए Palliative Care को मौलिक अधिकार करार दिया और कोर्ट ने सरकार से, सरकारी अस्पतालों में इसकी व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है।
8.Climate Change से संरक्षण का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार Climate के असर से बचाव को मौलिक अधिकार माना है।
कोर्ट ने कहा कि यह जीवन और समानता के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से गहराई से जुड़ा हुआ है।
9.Medical Education और दिव्यांगता पर अहम फैसला
कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी व्यक्ति की दिव्यांगता के आधार पर उसे Medical Education लेने से नहीं रोका जा सकता है। ऐसे फैसलों के खिलाफ न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
10.बाल विवाह के खिलाफ Action Plan
सुप्रीम कोर्ट ने 2030 तक बाल विवाह खत्म करने के लिए एक Action Plan तैयार किया है। इसमें Special Police Unit और Fast Track अदालतों की स्थापना जैसे कदम शामिल हैं।
साल 2024 में दिए गए ये ऐतिहासिक फैसले न्याय, समानता की दिशा में बड़े बदलाव की शुरुआत का संकेत देते हैं।
आप सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
