गुरुग्राम: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल के निर्णय अनुसार एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल वाहन तथा 15 साल से अधिक पुराने पैट्रोल वाहन नहीं चलाए जा सकते। इस निर्णय को ध्यान मे रखते हुए गुरूग्राम में पहले चरण में 10 साल से पुराने डीजल तथा 15 साल से पुराने पैट्रोल चालित वाहन सड़को से हटाए जाएंगे। इस श्रेणी में आने वाले ऑटो चालको को अपने ऑटो बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उनकी सुविधा के लिए आने वाली 10 मार्च को बकायदा कैंप लगाया जाएगा जिसमें ऑटो चालक अपने पुराने ऑटो देकर उसके बदले नया ई-ऑटो लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। इस प्रकार पुराना ऑटो बदलने वाले चालक को स्कै्रप ऐजेंसी द्वारा सर्टिफिकेट के साथ 7500 रूपए की राशि दी जाएगी। उस सर्टिफिकेट को दिखाकर वह जब नया ई-ऑटो लेगा तो उसको भारत सरकार की योजना के तहत 35 हजार रूपए के अलावा, गुरूग्राम नगर निगम की ओर से 30 हजार रूपए की राशि भी मिलेगी और नए रजिस्टेªशन की फीस माफ होगी। इस तरह से पुराना ऑटो बदलने वाले ऑटो चालक को 80 हजार रूपए से ज्यादा का लाभ मिलेगा। यही नहीं, नया ई-ऑटो खरीदने के लिए बाकि राशि को बैंक से फाईनेंस करवाने में भी इन ऑटो चालको की मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि उपरोक्त प्रक्रिया के तहत आवेदन करने वाले पहले ऑटो चालक को उनकी तरफ से 21 हजार रूप्ए की राशि ईनाम स्वरूप दी जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि एनजीटी के निर्णय अनुसार 10 साल पुराने डीजल वाहनों तथा 15 साल पुराने पैट्रोल वाहनों को सड़क से हटाने के नियम को एक अपै्रल से कड़ाई से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरूग्राम में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एनजीटी के आदेशों को लागू करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ई-ऑटो के लिए नगर निगम गुरूग्राम द्वारा लगभग 100 चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा प्राईवेट एजेंसियां भी चार्जिंग प्वायंट लगा सकेंगी। ऑटो संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि एक अनुमान के अनुसार पुराने ऑटो के स्थान पर ई-ऑटो लेने पर प्रतिदिन ऑटो चालक को लगभग 250 रूपए की बचत होती है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में ऑटो चालक संघ सरकार के साथ है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरूग्राम में ई-ऑटो रिक्शा को बढावा देने के लिए पिछले वर्ष अगस्त में लागू किए गए परिवर्तन प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इसके लिए गुरूग्राम के लोक निर्माण विश्रामगृह में संबंधित अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा ऑटो चालक संघ के प्रतिनिधियों से भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत की और उन्हें आज की बैठक में लिए गए निर्णयों से अवगत करवाया।
मुख्यमंत्री ने ऑटो चालक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में कहा कि गुरूग्राम में वायु प्रदूषण का एक बड़ा मुद्दा है जो नेशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल, सर्वोच्च न्यायालय तथा सभी गुरूग्राम वासियों के लिए चिंता का विषय है। इसे देखते हुए गुरूग्राम में पिछले वर्ष अगस्त में प्रोजेक्ट परिवर्तन लांच किया गया था, जिसमें डीजल या पैट्रोल ऑटो को बदलकर ई-ऑटो खरीदने वाले ऑटो चालक को इनसेंटिव दिया जा रहा है। उन्होंने ऑटो चालक संघ के प्रतिनिधियों से कहा कि आपकी कठिनाईयों का पत्र भी मुझे मिल गया है, जिस पर भी आज बैठक में विचार-विमर्श हुआ है।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी, प्रधान सचिव वी उमाशंकर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव, मुख्यमंत्री के पब्लिक सेफटी एडवाइजर अनिल राव, जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क, पुलिस आयुक्त कला रमाचंद्रन, नगर निगम आयुक्त मुकेश आहुजा, उपायुक्त निशांत कुमार यादव, अतिरिक्त उपायुक्त विश्रामकुमार मीणा, डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र सिंह तोमर, क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव रविंद्र यादव के अलावा हरियाणा ऑटो चालक संघ के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
