मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में ‘मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना’ की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने इस योजना को दूरदर्शी और किसान-हितैषी पहल बताया और इसके प्रभावी व समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों को कर्ज से मुक्ति, आत्मनिर्भरता और कृषि उत्पादकता में वृद्धि की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
किसानों को मिलेगा सस्ता दीर्घकालिक ऋण
सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से किसानों को पांच साल या उससे अधिक अवधि के लिए दीर्घकालिक ऋण दिया जाएगा। सरकार इस ऋण पर ब्याज दर में अनुदान देगी, जिससे किसानों को ऋण सिर्फ 3 से 5 प्रतिशत ब्याज दर पर मिल सकेगा। यह कदम कृषि कार्यों के लिए ऋण को पहले से काफी सस्ता और सुलभ बनाएगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि योजना में नाबार्ड के साथ-साथ सहकारी बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ऋण वितरण क्षमता बढ़ाने, शाखाओं का आधुनिकीकरण करने और किसानों के लिए ऋण को आसान बनाने पर जोर दिया जाए।
भंडारण क्षमता में वृद्धि और निजी भागीदारी की नीति
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक और जिला सहकारी बैंकों का व्यवसाय और शुद्ध लाभ बढ़ा है। 2025-26 तक 100 नए गोदामों के निर्माण का लक्ष्य है। इसके अलावा 16 जिलों में 24 बी-पैक्स केंद्रों पर 500 से 1000 मीट्रिक टन की क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भंडारण क्षमता और बढ़ाई जाए, और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार की जाए।
रिक्त पदों पर होगी शीघ्र भर्ती
सहकारी क्षेत्र में रिक्त बैंकिंग और नॉन-बैंकिंग पदों पर शीघ्र भर्ती के लिए आईबीपीएस के माध्यम से चयन प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पीसीएफ की कार्यप्रणाली में सुधार और राइस मिलर्स के भुगतान को त्वरित करने पर भी जोर दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक और राज्य के 50 जिला सहकारी बैंकों को नाबार्ड के सीबीएस क्लाउड प्लेटफार्म से जोड़ा जा रहा है, जिससे बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
कैबिनेट में जल्द रखा जाएगा प्रस्ताव
सहकारिता विभाग ने योजना का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को परीक्षण के लिए भेज दिया है। यह प्रस्ताव जल्द ही राज्य कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने और योजना को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना किसानों के आर्थिक उत्थान की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार का एक और ठोस कदम है, जो उन्हें सस्ता और सरल ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर किसान बनाने की ओर अग्रसर है।
