भारत में जनगणना 2026 एक ऐतिहासिक अध्याय लिखने जा रही है। देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना की आधिकारिक अधिसूचना आज सोमवार को जारी की जाएगी। इस बार यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी और पहली बार जातिगत आंकड़ों को भी आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा।
जनगणना की तैयारियों को लेकर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना
इस जनगणना के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है, जो 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। इस एप के जरिये गणक और सुपरवाइजर डिजिटल तरीके से सभी जानकारियां एकत्र करेंगे। साथ ही नागरिकों को “Self Enumeration” यानी स्व-गणना की सुविधा भी दी जाएगी, जिसमें वे स्वयं अपने विवरण दर्ज कर सकेंगे।
इतने लोग होंगे इस कार्य में शामिल
34 लाख गणक और सुपरवाइजर
1.3 लाख जनगणना अधिकारी
मोबाइल और डिजिटल डिवाइस से लैस टीमें
डेटा सुरक्षा के उन्नत उपाय के साथ जानकारी संग्रह और स्टोरेज
दो चरणों में होगी जनगणना
मकान सूचीकरण और गणना (HLO)
इसमें प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, सुविधाएं, संपत्ति आदि से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
जनसंख्या गणना
इसमें हर व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व जनसांख्यिकीय विवरण एकत्र किया जाएगा।
जनगणना की समयरेखा
1 अक्टूबर 2026 से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुरुआत
1 मार्च 2027 से शेष भारत में जनगणना
यह प्रक्रिया 2011 के बाद पहली बार हो रही है यानी 16 वर्षों बाद, जो कोविड महामारी के कारण विलंबित हुई थी
पहली बार शामिल होगी जातिगत गणना
गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि इस बार जातिगत आंकड़े भी आधिकारिक रूप से जनगणना का हिस्सा होंगे। इससे सरकार को सामाजिक योजनाओं के निर्धारण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी।
यह जनगणना न केवल भारत के जनसंख्या आंकड़ों का आधुनिक संकलन है, बल्कि यह एक तकनीकी, सामाजिक और प्रशासनिक परिवर्तन का प्रतीक भी होगी। डिजिटल तकनीक, बहुभाषी समर्थन और सुरक्षित डेटा प्रबंधन के माध्यम से, यह अभियान भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत करेगा।
