उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक तीन अगस्त शाम को पूर्ण हो गई है। बैठक में करीब 30 फैसलों को लेकर चर्चा हुई। कैबिनेट की बैठक में इस बात का भी फैसला हुआ कि ऊर्जा विभाग के तहत प्रोजेक्ट की लागत का एक प्रतिशत क्षेत्र के विकास में लगेगा। 12 प्रतिशत की जगह 13 प्रतिशत बिजली मिलेगी। एक प्रतिशत से ज्यादा प्रभावित लोगों में रकम बांटी जाएगी। लोक निर्माण विभाग में नियमावली संशोधित की गई है। इससे अब रोड साइड अतिक्रमण पर रोक लगेगी।
वहीं ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार की ओर से जल विद्युत नीति लाई गई थी, उसे आज तक लागू नहीं किया गया था, जिसे गुरुवार को कैबिनेट बैठक में लागू किया गया। साथ ही वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया। इसके अलावा मसूरी क्षेत्र को पूरा एक तहसील बनाए जाने की मंजूरी मिली है। पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को मंजूरी दी गई है।
पहली कक्षा में दाखिला के लिए उम्र सीमा 6 साल तय
कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए एक अप्रैल को 6 साल होने पर भी मुहर लगी। लघु सिंचाई विभाग के नियमावली में भी संशोधन किया गया। अब 85 प्रतिशत सीधी भर्ती होगी,आयुष विभाग में फील्ड और मुख्यालय के लिपिक संवर्ग के कर्मियों को विलय कर दिए गए हैं। पुलिस दूरसंचार विभाग के नियमवली में संशोधन किया गया और 8700 ग्रेड पे के दो नए पद स्वीकृत किए गए।
रुद्रपुर की जमीन को लेकर हुआ ये फैसला
धामी कैबिनेट की बैठक में पीपीएस संवर्ग की नियमावली में भी बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुद्रपुर में दी गई जमीन अब जिला विकास प्राधिकरण को मिलेगी, पहले आवास विभाग को दी गई थी। एमएसएमई नई नीति में अब उत्तराखंड को केवल चार श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहाड़ों में सब से भी ज्यादा बढ़ाई गई मैदान में सब्सिडी कम होगी यानि पहाड़ में उद्योग लगाने से फायदा होगा।
84 कुटिया का बनेगा मास्टर प्लान
कौशल विकास में कर्नाटक मॉडल का अनुसरण होगा। टाटा सहित दूसरी कंपनियों 13 आईटीआई संस्थानों को अडॉप्ट करेगा और मॉर्डन आईटीआई बनाया जाएगा। आईटीबीपी को जमीन देने के फैसले को खैरी मान सिंह में देने पर अगली कैबिनेट में फैसला होगा। 84 कुटिया का मास्टर प्लान बनेगा। एचसीपी मास्टर प्लान बनाएगी। अब सभी धर्मों के लोगों को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। हरिद्वार और ऋषिकेश शहर के पुनर्विकास का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई गई।
