मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की समीक्षा बैठक में बुधवार को मुख्यमंत्री ने समय पर पदोन्नति देने की बात भी कही। कहा समयबद्ध पदोन्नति शासकीय सेवा का अनिवार्य हिस्सा है। हर कर्मचारी को समय पर इसका लाभ मिलना ही चाहिए।पदोन्नति की प्रक्रिया अनावश्यक लंबित न रखी जाए। कर्मचारियों के एसीआर को उनकी कार्यक्षमता एवं कार्यपद्धति से जोड़ा जाना चाहिए।
इस संबंध में तकनीक की मदद से एक बेहतर कार्ययोजना तैयार करें। शोधार्थियों को अवसर प्रदान करें इस मौके पर योगी ने यह भी कहा कि आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात सभी सीएम फेलो अच्छा कार्य कर रहे हैं। शासन के साथ जुड़कर आकांक्षात्मक विकासखंडों में कार्य करने का यह अवसर युवाओं को मूल्यवान अनुभव प्रदान करने वाला है। फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थियों को प्रदेश सरकार के साथ नीति, शासन, प्रबन्धन, कियान्वयन अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्राप्त हुआ है।
कर्मचारियों को प्रोत्साहन दें- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार योग्य, नवाचारी और कर्मठ अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की नीति के साथ कार्य कर रही है। इसी भाव के साथ विवत 6 वर्ष में वरिष्ठ पदों पर तैनाती की औसत अवधि में विस्तार हुआ है। 2012-17 तक जिलाधिकारी स्तर पर जहां औसतन 12 माह का कार्यकाल होता था। आज न्यूनतम 18 माह की अवधि मिल रही है। मेरिट के आधार पर हो स्थानांतरण एवं नियुक्तियोगी ने कहा कि कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, अवकाश प्रबंधन, मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबंधन और कार्यमुक्ति के लिए मानव संपदा पोर्टल के उपयोग किया जाना चाहिए। इस पोर्टल के अब तक के उपयोग से न केवल शासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि कर्मचारियों को आसानी भी हुई है। बढती आवश्यकताओं के दृष्टिगत इसे और प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है।
ReadAlso;मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में न्याय विभाग के कार्यों की समीक्षा की
कर्मचारियों को दें डिजिटल प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्मिक विभाग के अंतर्गत पूर्व से स्थापित प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के कार्यों के साथ डिजिटल प्रशिक्षण का समन्वय करने तथा मानव सम्पदा पोर्टल एवं ई-अधियाचन सम्बन्धी परियोजनाओं को संचालित करने हेतु सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा एक नए अनुभाग “कार्मिक अनुभाग-5” का सृजन किया जाए।
