मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पर्यावरण मित्रों, भर्ती परीक्षाओं, स्वच्छता नीति, ई-वाहनों पर टैक्स राहत, पर्यटन विकास और पेंशन सुविधा से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के मुख्य निर्णय
पर्यावरण मित्रों को राहत
साल 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित सेवा नियमावली का लाभ मिलेगा। इससे उनके परिवारों को स्थायी सुरक्षा और सरकारी लाभ मिल सकेगा।
स्वच्छता नियमावली सरल
उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत सफाई वाहनों के कन्वर्जन पर मिलने वाली सब्सिडी प्रक्रिया को सरल किया गया है।
ई-वाहनों को टैक्स में छूट
– देहरादून में चलने वाली CNG और BS-6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम ₹15 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी।
– विक्रम व अन्य डीजल वाहनों के लिए भी सब्सिडी योजना लागू की जाएगी।
– बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर अब परिवहन टैक्स पूरी तरह माफ होगा, केवल GST देय होगा।
भर्ती परीक्षाओं में बदलाव
– उत्तराखंड में अब वर्दीधारी सिपाही और उपनिरीक्षक (SI) की परीक्षा एकसाथ कराई जाएगी।
– सब-इंस्पेक्टर स्तर के सभी पदों की परीक्षा अब समान प्रक्रिया से आयोजित होगी।
– उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) में 15 नए पद सृजित (1 स्थायी, 14 आउटसोर्स) किए गए।
मानवाधिकार आयोग को सशक्त किया गया
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में 12 नए पदों को मंजूरी दी गई – जिनमें 7 नियमित और 5 आउटसोर्सिंग पर होंगे।
बदरीनाथ मास्टर प्लान के तहत पर्यटन योजनाएं स्वीकृत
चार नई परियोजनाएं – शेष नेत्र लोटस वॉल, सुदर्शन चौक कलाकृति, ट्री एंड रिवर्स कल्चर और सुदर्शन चक्र स्कल्पचक्र – को मंजूरी मिली है।
नई पेंशन योजना में बड़ा सुधार
नई पेंशन योजना (NPS) के तहत अब ग्रेच्युटी (Gratuity) की सुविधा भी दी जाएगी, जैसा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में होती थी।
लाभार्थियों को सीधे भुगतान की तैयारी
अब एस्ट्रो के स्थान पर SNA (Single Nodal Account) बनाया जाएगा, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचेगा।
मुख्यमंत्री धामी सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले प्रदेश में प्रशासनिक पारदर्शिता, नागरिक सुविधा और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं। खासकर ई-वाहनों को प्रोत्साहन, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और पर्यावरण मित्रों की स्थायी सुरक्षा जैसे निर्णयों को जनता ने सकारात्मक रूप में लिया है।
