केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में गुवाहाटी में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाए जाने वाले अनुप्रतीकात्मक सप्ताह के दौरान आज केंद्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ की 230वीं बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय श्रम और रोजगार व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली बतौर बैठक के उपाध्यक्ष मौजूद थे। सुनील बर्थवाल,सचिव श्रम और रोजगार और सदस्य सचिव नीलम शम्मी राव, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। केंद्रीय बोर्ड ने ब्याज दर के अलावा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
इस बैठक के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
बोर्ड ने ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित योजनाओं के लिए वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमानों और वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों को भी मंजूरी दी।
बोर्ड ने बाह्य समवर्ती लेखा परीक्षक, कस्टोडियन के कार्यकाल के विस्तार और एसबीआई एमएफ और यूटीआई एमएफ की समयावधित को ईटीएफ निर्माताओं के रूप में 31.03.2022 तक या नियुक्तियों तक जो भी पहले हो, तक की पुष्टि की।
बोर्ड को सूचित किया गया था कि 2022 के फरवरी महीने के दौरान इक्विटी निवेश का शोधन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 5529.7 करोड़ रुपये के पूंजीगत लाभ की प्राप्ति हुई थी जो वित्त वर्ष 2021-22 की आय में शामिल किया जाएगा। इस निवेश पर प्रतिफल की वार्षिक दर 13.91 प्रतिशत थी जो पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है।
बोर्ड ने ईपीएफओ के पोर्टफोलियो में एयर इंडिया के गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (एनसीडी) को भुनाने के निर्णय की पुष्टि की। इस शोधन से ईपीएफओ को 7772.50 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के विरुद्ध 8944.32 करोड़ रुपये वसूल करने में मदद मिली।
बोर्ड ने डाउनग्रेड की गई प्रतिभूतियों से बाहर निकलने के लिए निकास नीति और संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दी।
बोर्ड ने बजट शीर्ष पूंजीगत व्यय/कार्यालय आवास किराए पर लेने के तहत खर्च के लिए सीपीएफसी के प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल को बढ़ाने की मंजूरी दी।
बोर्ड ने एचआर/प्रतिष्ठानों की तदर्थ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी, डाईंग कैडर अर्थात समाप्त किए जाने वाले संवर्गों को प्रोन्नति प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए समूह बी और सी संवर्गों में रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने, आयुक्त संवर्ग के लिए स्थानांतरण नीति और प्रशिक्षण नीति तथा ईपीएफओ की क्षमता निर्माण योजना को मंजूरी दी गई। खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आवंटित कल्याण निधि को बढ़ाया जाएगा। पांच फीसदी खेल कोटा की रिक्तियों को उपयुक्त उम्मीदवारों से भरा जाएगा और इन रिक्तियों को भरने के लिए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित किया जाएगा।
बोर्ड ने वेतन सीमा तक ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सभी को सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कवरेज और संबंधित मुकदमेबाजी पर तदर्थ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी। बोर्ड गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने पर भी सहमत हुआ।
बोर्ड ने तदर्थ आईटी और संचार की सिफारिशों को बुनियादी ढांचे, अनुप्रयोगों, क्षमता निर्माण, व्यावसायिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने और शासन तंत्र की स्थापना के लिए अनुमोदित किया।
बोर्ड ने पेंशन सुधारों की तदर्थ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी ताकि ईपीएस-95 से लाभ बढ़ाने के लिए संभावित उपायों का सुझाव देने के लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों का एक टास्क फोर्स गठित किया जा सके। इस टास्क फोर्स में पीएफआरडीए, एलआईसी, वीवीजीएनएलआई के सदस्य, दो स्वतंत्र बीमांकक, कुछ प्रतिष्ठित निवेश फर्मों/म्यूचुअल फंड कंपनियों के मुख्य निवेश अधिकारी, वित्तीय या कोई अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे।
केंद्रीय बोर्ड की बैठक के बाद, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और असम सरकार के मंत्री संजय किशन तथा अशोक सिंघल आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाए जाने वाले सप्ताह के अवसर पर आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में शामिल हुए।
समारोह में अध्यक्ष, सीबीटी ने पीई पोर्टल 2.0 का शुभारंभ किया। इस उन्नत पोर्टल के माध्यम से ठेकेदार अब अपने प्रधान नियोक्ता (पीई) और अनुबंध अवधि, अनुबंध/कार्य आदेश और तैनात कर्मचारियों के यूएएन जैसे विवरण घोषित कर सकते हैं। यह पीई और ठेकेदारों के लिए अनुपालन में सहूलियत बनाने की दिशा में एक कदम है।
सीबीटी के अध्यक्ष ने क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी में वर्चुअल माध्यम से ई-ऑफिस का शुभारंभ किया। यह सुविधा सभी 258 क्षेत्रीय कार्यालय स्थानों को चरणबद्ध तरीके से ई-गवर्नेंस की दिशा में एक कदम के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखते हुए कार्यालयों की उत्पादकता बढ़ेगी। इस कदम का एक अतिरिक्त लाभ पर्यावरण संरक्षण के मिशन में योगदान करने वाले ईपीएफओ को कार्बन क्रेडिट का उपार्जन है।
सीबीटी के अध्यक्ष ने क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी में 8वें जोनल कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। इस लांच के साथ, ईपीएफओ कॉल सेंटर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा सात (7) स्थानीय भाषाओं जैसे बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलगू, कन्नड़ अब असमिया में कॉल ग्रहण करने लगा है। एनडीसी और 8 जोनल कॉल सेंटरों पर कॉल सेंटर एजेंटों द्वारा प्रतिदिन औसतन 8000 कॉलों का जवाब दिया जा रहा है। यह दिसंबर 2020 में प्राप्त होने वाली पहले की 2000 कॉलों की तुलना में क्षमता में 300 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्शाती है।
स्वतंत्रता के 75 वर्ष पर, सीबीटी के अध्यक्ष ने ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज को लेकर कामयाबी की 75 कहानियों का संकलन जारी किया।
सीबीटी अध्यक्ष ने सभी के लिए प्रासंगिक परिपत्रों की आसान खोज और पहुंच के लिए परिपत्रों के ई-संग्रह के रूप में ईपीएफओ के प्रासंगिक परिपत्रों के संकलन का एक डिजिटल संस्करण भी जारी किया।
सीबीटी अध्यक्ष ने ई-नामांकन, स्वच्छता और आईएसओ प्रमाणन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों को पुरस्कार प्रदान किए। ईपीएमओ ने 92 लाख ई-नामांकन हासिल करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 लाख ई-नामांकन के लक्ष्य को पार कर लिया। ईपीएफओ के 48 क्षेत्रीय कार्यालयों को पहले ही ग्राहकों की संतुष्टि और लागू वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणन प्राप्त हो चुका है।
सीबीटी अध्यक्ष ने वर्चुअल तरीके से चिकमगलूर और शिमोगा क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालय भवनों का उद्घाटन किया। ये भवन हरित मानदंडों, आईटी अवसंरचना सक्षम और एक्सेस इंडिया स्कीम के मानदंडों के अनुरूप हैं। उन्होंने वर्चुअल मोड में नरोड़ा (अहमदाबाद) में एक कार्यालय भवन के निर्माण की आधारशिला भी रखी।
