संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार यह सत्र लगभग तीन सप्ताह तक चल सकता है। हालांकि, इसकी अंतिम तिथि और अवधि पर फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स (CCPA) की मंजूरी के बाद ही होगा।
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद के दोनों सदनों में पेश करने की तैयारी कर रही है। पिछले सत्र में लंबित रह गए कुछ विधेयकों को संशोधित स्वरूप में दोबारा लाया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विधायी और नीतिगत प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
राजनीतिक दृष्टि से भी मानसून सत्र काफी अहम माना जा रहा है। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम, विभिन्न दलों के भीतर हुए बदलाव और विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों के चलते लोकसभा और राज्यसभा में तीखी बहस देखने को मिल सकती है। लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष कुछ सांसदों की अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता से जुड़े मामलों पर भी सभी की नजर रहेगी।
सरकार की प्राथमिकता आर्थिक सुधारों, प्रशासनिक बदलावों और विकास से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने की रहेगी। वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, आंतरिक सुरक्षा और अन्य समसामयिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति के साथ सदन में उतर सकता है। संसद का मानसून सत्र आमतौर पर चार सप्ताह तक चलता है, हालांकि इसकी अवधि परिस्थितियों और सरकारी एजेंडे के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। फिलहाल सभी की नजर केंद्र सरकार की औपचारिक घोषणा और सत्र के विस्तृत कार्यक्रम पर टिकी हुई है।
