राजधानी इस समय साल के सबसे बुरे समय से गुजर रही है, क्योंकि यहां सांस लेने को साफ हवा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है।
इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि 25 करोड़ रुपये की ये वसूली सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की सैलरी और प्रदूषण फैलाने वाले लोगों से होगी। एनजीटी ने आगे कहा कि अगर दिल्ली सरकार यह राशि भुगतान करने में नाकामयाब रहती है,तो उससे हर महीने 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
बता दें प्रदूषण को लेकर अक्टूबर में भी एनजीटी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ सख्ती दिखाई थी, जिसके लिए सरकार पर 50 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। वहीं शहर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपना रखा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण संबंधी शिकायतों का हल नहीं निकालने वाली स्थानीय एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।
