उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को राजय का 53,526.97 करोड़ रुपये का अधिशेष बजट पेश किया। उन्होंने बजट को राज्य के लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया जिसमें किसानों की खुशहाली, युवाओं को रोजगार, महिलाअें का सशक्तिकरण और खाली हो रहे गांवों को फिर से आबाद करने पर जोर दिया गया है। गैरसैण स्थिति विधानभवन में राज्य का 2020- 21 को बजट पेश करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष के दौरान कुल व्यय 53,526.97 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जिसमें से 42,389.6 करोड़ रुपये का खर्च राजस्व व्यय के तहत और 11,137.30 करोड़ रुपये का खर्च पूंजी व्यय के तौर पर होगा।
बजट प्रस्तावों के मुताबिक 2020- 21 का यह बजट 49.66 करोड़ रुपये के राजस्व अधिशेष वाला बजट होगा हालांकि राजकोषीय घाटा 7,849.74 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के समक्ष उसका राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत के भीतर होगा जो कि एफआरबीएम (राजकोषीय जवाबेही बजट प्रबंधन कानून) के तहत निर्धारित दायरे में है। मुख्यमंत्री ने बजट को राज्य के लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया। बजट में किसानों की समृद्धि, युवाओं के लिये रोजगार, महिलाओं का सशक्तिकरण, सीमावर्ती गावों को लोगों को वापस बसाने, गुणवत्ता परक शिक्षा और दूर दराज इलाकों में अच्छी स्वासिय सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि बजट में 25 जन कल्याण लक्ष्यों को हासिल करने के राज्य सरकार के विजन 2020 की दिशा में कदम उठाये गये हैं। बजट में विश्व बैंक की आपदा प्रबंधन योजना के तहत 315 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण योजना को शुरू किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को मंडुआ, उड़द, गैथ और मसूर जैसी फसलों के लिये नयूनतम समर्थन मूलय उपलब्ध कराया जायेगा। पहाड़ों से पलायन रोकने के लिये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिये 15 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत एक आव्रजन प्रकोष्ट बनाया जायेगा जिसके लिये बजट में 18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
हरिद्वार में 2021 में होने वाले कुंभ के सफल आयोजन के लिये 1,265 करोड़ रुपये रखे गये हैं जबकि गेहूं, धान की रबी और खरीफ फसलों की खरीद का भुगतान करने के लिये 2,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों के गन्ने के बकाये का भुगतान करने के लिये 240 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। राजय में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के लिये 100 करोड़ रुपये और लोक निर्माण विभाग के लिये 2,055.56 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिये 1,072 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्कूलों में ढांचागत सुविधाओं के निर्माण के लिये 133 करोड़ रुपये और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
